केंद्रीय कैबिनेट ने मेडिकल परीक्षाओं को लेकर कॉमन मेडिकल टेस्ट (NEET) पर एक साल तक रोक लगा दी है। आज कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने इस ओर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब राज्यों के बोर्ड एक साल तक अपनी परीक्षाएं करवा सकते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET करवाने का आदेश दिया था। जिसका कई राज्यों ने विरोध किया था।
बता दे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर देशभर में कॉमन मेडिकल टेस्ट यानि NEET को केंद्र सरकार द्वारा अगले साल तक टालने के लिए अध्यादेश लाने का विरोध किया था। केजरीवाल के मुताबिक अगर ऐसा अध्यादेश आया तो ये सीधे तौर पर प्रतिभाशाली छात्रों के साथ धोखा होगा। इस अध्यादेश को लाने का मतलब है कि सरकार काला धन रखने वालों के साथ है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कई राजनीतिक पार्टियों के नताओं के निजी मेडिकल कॉलेज है जहां हर साल दाखिले के नाम पर पैसों का गोरखधंधा होता है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से देशभर में कॉमन मेडिकल टेस्ट यानि NEET का समर्थन करती है।
न्यूज़ चैनल आज तक के मुताबिक एक तरफ केंद्र ने अध्यादेश को मंजूरी दी है तो दूसरी तरफ NEET के पक्ष में याचिका दायर करने वाले वकील अमित कुमार ने इसके खिलाफ 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।
