मोदी सरकार कैशलेस इकॉनोमी की तरफ कदम बढ़ा रही है। सरकार ने सभी अहम विभागों से ऑनलाइन और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने को कहा है। कैशलेस इकॉनोमी की दिशा में लोगों को ट्रेनिंग भी जी जा रही है। ऐसे में सरकार एक और अहम कदम उठाने जा रही है। इकॉनोमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, सरकार डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जगह आधार नंबर पर आधारित सभी ट्रांजैक्शन्स करने की योजना पर काम कर रही है। दरअसल, नीति आयोग चाहता है कि देश में सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस के लिए केवल आधार कार्ड का ही उपयोग किया जाए।
नीति आयोग की सिफारिश पर अगर ऐसा होता है तो लोगों के पर्स में रहने वाला कार्ड (डेबिट – क्रेडिट) पुराने दिनों की बात रह जाएगी। इसकी जगह 12 अंकों वाला आधार नंबर ले लेगा। यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के महानिदेशक अजय पांडेय ने कहा, “आधार आधारित ट्रांजैक्शन्स कार्डलेस होंगे। इनके लिए किसी तरह की पिन की जरूरत नहीं होगी। एंड्रॉयड फोन यूजर्स फिंगरप्रिंट अथेंटिकेशन के जरिए यह काम आसानी से कर सकेंगे।”
