नई दिल्ली। कश्मीर में उग्र प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में लोगों के हताहत होने की घटनाओं पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी सक्रिय हो गया है। आयोग ने ऐसी घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से कश्मीर में जारी हिंसा के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया है। आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर उनसे दो हफ्ते में इसपर जवाब मांगा है। आयोग ने ये कार्रवाई मीडिया में आई खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए की है।
इससे पहले सोमवार से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सवालों के बाद शाम को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इसपर राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल अब प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पहले आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करेंगे।
गौरतलब है कि आठ जुलाई को सुरक्षा बलों ने 21 साल के आतंकी बुरहान वानी व उसके दो अन्य साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके बाद से ही घाटी में हिंसक प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई घायल हुए हैं।
