उधर संसद में नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे विपक्ष पर गुरुवार को सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इस विषय पर चर्चा को बाधित करने के बहाने तलाश रहे हैं क्योंकि यह उनके खिलाफ जा रहा है। सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी से जवाब देने की मां को खारिज कर दिया। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होने के बाद सूचना प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन के नियमों और स्थापित चलन के मुताबिक सरकार की ओर से चर्चा का जवाब संबंधित मंत्री या कोई अन्य व्यक्ति देंगे।
राज्यसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर मंगलवार को शुरु हुई चर्चा विपक्षी दलों के शोर शराबे के कारण गुरुवार को आगे नहीं बढ़ सकी। विपक्षी दल प्रधानमंत्री के मौजूद रहने और जवाब देने की मांग कर रहे थे। वहीं लोकसभा में मतदान के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराने की मांग पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण निचले सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। सरकार हालांकि नियम 193 के तहत चर्चा कराने को तैयार थी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हंगामे को चर्चा बाधित करने का ‘बहाना’ करार देते हुए वेंकैया नायडू ने आरोप लगाया कि इसके पीछे कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि चीजें नियमों और सदन की प्रक्रियाओं के तहत होती हैं।
