जेटली ने जीएसटी काउंसल मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि GST पर सहमति बन रही है और जीएसटी ड्राफ्ट पर चर्चा के साथ कई मामलों पर बात आगे बढ़ी है। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद रहे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में डुअल कंट्रोल पर सहमति नहीं बन पाई। जीएसटी के तीन बिलों को भी काउंसिल की मंजूरी नहीं मिल पाई। ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पास कराए जाने थे। सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी के लिए मुआवजे पर भी चर्चा हुई, लेकिन इन बिलों के कुछ प्रावधानों पर सहमति बनी पर पूरी सहमति नहीं बन सकी।
नोटबंदी के जरिए कालेधन को सफेद करने के विपक्ष के आरोपों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार करते हुए कहा कि बैंक खातों में सिर्फ पैसे जमा कर देने मात्र से कालेधन को सफेद नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पैसे जमा करने वाले टैक्स देने की जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। साथ ही गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार एक अप्रैल 2017 से ही इसे लागू करने के लक्ष्य के साथ बढ़ रही है और उनके दिमाग में इस बारे में गेमप्लान है।
