भारत सरकार ने बुधवार को अफगानिस्तान को सीमा पार के आतंकवाद से निपटने में मदद करने के अलावा विकास कार्यों के लिए एक अरब डॉलर की मदद देने का प्रस्ताव दिया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की नई लहर से निपटने को लेकर बातचीत की। दोनों लीडर्स ने आतंकियों को हर तरह के सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप और सेफ हेवेन बंद किए जाने की अपील करके पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की कोशिश की है और सिक्यॉरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन मजबूत बनाने का भी फैसला किया है।
राजनीतिक मकसद हासिल करने के लिए इलाके में आतंकवाद के इस्तेमाल के खिलाफ एकराय बनाने की कवायद के बीच बुधवार को दोनों देशों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बातचीत की। इस मौके पर मोदी सरकार ने तीन करार पर दस्तखत किए जिनमें प्रत्यर्पण संधि, कानूनी मदद की व्यवस्था और आउटर स्पेस का इस्तेमाल शामिल है। फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर के मुताबिक, ‘एक अरब डॉलर का इस्तेमाल अफगानिस्तान की क्षमता बढ़ाने में किया जाएगा।’
