रोहतगी ने कहा कि भारत के लोग राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को लेकर बेहद जागरूक हैं। बृहस्पतिवार को समीक्षा बैठक में रोहतगी ने दोहराया कि भारत में सरकार के साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका भी मानवाधिकार संरक्षण में अहम भूमिका निभाती है। याकूब मेनन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट रात दो बजे भी सुनवाई शुरू कर देती है। शीर्ष अदालत ने ट्रांसजेंडर के अधिकारों की रक्षा के लिए उनको तीसरे जेंडर का दर्जा दिया।
यूएन मानवाधिकार परिषद की इस बैठक में सभी सदस्य देश अपने यहां के मानवाधिकार के रिकॉर्ड के दस्तावेज पेश करते हैं और फिर इसमें दूसरे देशों को सवाल उठाने का हक होता है। लिहाजा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर भारत पर अंगुली उठाई, जिसका भारत ने करार जवाब दिया। इस दौरान इटली, इस्राइल और जापान ने भारत से अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के तहत मृत्यु दंड खत्म करने को कहा। इस अभिसमय में भारत ने 19 साल पहले दस्तखत किए थे।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि AFSPA वाले इलाके में सुरक्षाबलों को कानून कार्रवाई से छूट है। साथ ही अदालत ने सुरक्षाबलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया।
