संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा विपक्ष के लिए इन मुद्दों के लिहाज से मायने रखता है तो सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता जीएसटी लागू करने से संबंधित सीजीएसटी और आईजीएसटी के दो बिलों को पारित कराना है। जीएसटी कांउसिल में सरकार ने इन दोनों पर व्यापक सहमति बना ली है और अगले एक महीने तक चलने वाले सत्र के दौरान इसे पारित कराने की सरकार की पूरी तैयारी है।
ताकि 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के अपने लक्ष्य को सरकार हासिल कर सके। इसके सरकार सामाजिक कल्याण से जड़े कुछ बिल भी पारित कराने की तैयारी में है जिसमें मातृत्व लाभ का विस्तार करने से संबंधित वह बिल भी शामिल है जो राज्यसभा में पारित हो चुका है। वैसे बजट सत्र के दूसरे चरण की सियासी गरमी का तापमान काफी कुछ शनिवार को आने वाले पांच राज्यों के चुनाव नतीजे भी तय करेंगे।
