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दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद आयोग ने यह आदेश जारी किया है। न्यायालय ने जुलाई में वह अर्जी आयोग को वापस भेज दी थी, जिसमें राज्य भर में हाथियों की मूर्तियां बनवाने के मामले में पिछली मायावती सरकार पर सार्वजनिक धन के कथित दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए बसपा के चुनाव चिह्न ‘हाथी’ को रद्द करने की मांग की गई थी।
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