केंद्र सरकार ने सभी सांसदों तथा मुख्यमंत्रियों को समारोह में आमंत्रित किया है, और पूर्व प्रधानमंत्रियों कांग्रेस नेता डॉ मनमोहन सिंह तथा जनता दल सेक्युलर नेता एचडी देवेगौड़ा से आग्रह किया है कि वे राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद रहें।
डॉ मनमोहन सिंह ने अपनी पार्टी की ही तरह अपनी शिरकत की पुष्टि नहीं की है। कांग्रेस सूत्रों कह चुके हैं कि पार्टी की समारोह में शिरकत पर अंतिम फैसला तभी लिया जाएगा, जब पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी नेताओं से विचार-विमर्श कर लेंगी, लेकिन लगभग सभी विपक्षी दलों से समारोह में शिरकत नहीं करने अथवा सांकेतिक प्रतिनिधित्व भेजे जाने की आशा है।
एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने कहा, “यह सिर्फ एक बैठक है, संसद का सत्र नहीं, और हमारी उपस्थिति वास्तव में ज़रूरी नहीं है…”
सरकार बार-बार कह चुकी है कि जीएसटी से जुड़े प्रत्येक नियम को सर्वशक्तिशाली जीएसटी काउंसिल द्वारा बनाया गया है और मंज़ूरी दी गई है, और काउंसिल में कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों के वित्तमंत्री भी शामिल रहे हैं और उन्होंने अपनी पार्टियों का पक्ष रखा है।
सरकार बहुत-से अप्रत्यक्ष करों की जगह लेने वाले जीएसटी को पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 जुलाई से ही लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसे भव्य लॉन्च बनाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल को सजाया भी जाएगा, और रोशनियों से जगमगाया भी जाएगा। समारोह शुक्रवार को रात्रि 11 बजे शुरू होगा, और समारोह के दौरान राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे।
