नई दिल्ली। संसद की एक समिति को मंगलवार(30 अगस्त) को सूचित किया गया कि सांसदों के वेतन में वृद्धि के मुद्दे पर सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कहा कि सांसदों के वेतन में वृद्धि का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है।
सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय आखिरी मसौदे पर काम कर रहा है, ताकि उसे मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जा सके। मंगलवार की बैठक में कुछ सदस्यों ने निराशा जताई कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई हैं, लेकिन सांसदों के वेतन में अब तक वृद्धि नहीं हुई है।
केंद्र ने सांसदों के वेतन एवं भत्ते निर्धारित करने के लिए पिछले साल सितंबर में तीन सदस्यीय आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया था। बाद में 29 और 30 सितंबर को अखिल भारतीय मुख्य सचेतक सम्मेलन में इसका समर्थन किया गया था।
पिछले साल 20 अक्तूबर को अपनी बैठक में समिति ने मौजूदा संसदीय क्षेत्र भत्ते की राशि 45 हजार रूपए से बढ़ाकर 75 हजार रूपए करने की बात की थी, जिसके लिए नियमों में संशोधन की जरूरत है।
