जाकिर नाईक NGO मामले में केंद्र ने निलंबित अधिकारियों को फिर से बहाल किया

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जाकिर नाईक NGO

सरकार ने इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक NGO का लाइसेंस नवीनीकरण करने के लिए निलंबित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जी. के. द्विवेदी को आज पुनर्बहाल कर दिया। बताया जा रहा है कि लगभग 50 दिन बाद इस वरिष्ठ अधिकारी को बहाल किया गया है।

उनकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय के एक संभाग ने लाइसेंस का नवीनीकरण किया था। एक सरकारी आदेश में कहा गया कि सक्षम प्राधिकार ने द्विवेदी की सेवाओं को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में  कि आवश्यक प्रतीक्षा में रखने को मंजूरी दे दी है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा :आईएएस: के 1993 बैच के आंध्रप्रदेश कैडर के अधिकारी हैं जो गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। द्विवेदी और उनके तीन कनीय अधिकारियों को एक सितम्बर को नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का लाइसेंस कथित तौर पर नवीनीकरण करने के लिए एक सितम्बर को निलंबित किया गया था। मामले में गृह मंत्रालय ने विभागीय जांच भी शुरू कराई थी।

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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निलंबित लोगों में दो उप सचिव और एक सेक्शन अधिकारी भी हैं। आईएएस अधिकारियों के संगठन और गृह मंत्रालय में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत का हवाला दिया था और सरकार से निलंबन वापस लेने की मांग की थी जिसके बाद सरकार ने आज यह कदम उठाया।

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