नई दिल्ली। मोदी सरकार ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कैबिनेट सचिव की तनख्वाह फिलहाल राष्ट्रपति से ज्यादा हो गई है, जिसके बाद सरकार यह कदम उठाने जा रही है।
राष्ट्रपति के वेतन में 200 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी और यह 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 5 लाख रुपये हो जाएगा। राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के बाद 1.5 लाख रुपये की पेंशन मिलेगी। उपराष्ट्रपति की सैलरी 1.10 लाख रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 3.5 लाख रुपये हो जाएगी।
राष्ट्रपति के जीवनसाथी को 30,000 रुपये महीने की सेक्रेटेरियल सहायता मिलेगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब सिर्फ इसे संसद से मंजूरी मिलनी बाकी है। संभावना है कि संसद के आगामी शीत सत्र में इसे मंजूरी मिल जाएगी।
