इन दिनों मोदी सरकार IAS अफसरों की भारी कमी से जूझ रही है। वहीं खबर ये भी है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केन्द्र सरकार के टकराव ने.. सरकार की राह को और मुश्किल बना दिया है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल इंडिया संवाद की खबर के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी ने केन्द्र को IAS अफसर देने से हाथ खींच लिए हैं, जिससे केन्द्र के सामने अफसरों की किल्लत बढ़ गई है।
इंडिया संवाद पर खबर के साथ-साथ कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं –
ताजा आंकड़ों की मानें तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ से केंद्र सरकार को डेपुटेशन पर IAS अफसर देने में भारी कमी की है। एक नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल ने सेन्ट्रल डेपुटेशन रिजर्व (CDR) के लिए तय 78 में से मात्र 12 IAS अफसरों को अभी केंद्र में डेपुटेशन पर भेजा है।
अक्टूबर 2014 का आंकड़ा बताता है कि पश्चिम बंगाल कैडर के मात्र 27 IAS दिल्ली में काम कर रहे हैं। IAS अफसर राज्य कैडर के होते हैं और उन्हें एक तय कोटे के तहत केंद्र ने भेजा जाता है जिसे सीडीआर कहते हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्यों की ओर से 1382 अफसरों को डेपुटेशन पर केंद्र में भेजा जाना था जबकि अभी राज्यों की ओर से मात्र 545 अफसर केंद्र में काम कर रहे हैं। जिनमे छत्तीसगढ़ – 35 में से 5, वेस्ट बंगाल 78 में से 12 तमिलनाडु 81 में से 22, महारष्ट्र 78 में से 21, राजस्थान – 64 में से 18 और हरियाणा के 44 में से 15 IAS अफसर केंद्र के किये मुहैया करवाये गए हैं।
कार्मिक मंत्रालय ने इसी साल अप्रैल में बताया था कि यूपी में 115 तथा बिहार में 112 IAS अफसरों की कमी बनी हुई है। हालांकि पश्चिम बंगाल में करीब 150 पद खाली हैं। इन तीन राज्यों में सबसे ज्यादा कमी बनी हुई है। इसलिए अगले बैच से इन राज्यों को सर्वाधिक अफसर आवंटित होने की उम्मीद है। इसके अलावा छोटे राज्य झारखंड में भी करीब 95 रिक्तियां हैं। इसलिए झारखंड को भी नई योजना का लाभ मिल सकता है।
ये खबर इंडिया संवाद के सौजन्य से है
नीचे वीडियो में देखिए – IAS अफसरों की हौसला अफजाई करते पीएम मोदी
