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वाजपेयी सरकार ने RSS एवं अन्य धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों को भूमि आवंटित की थी जिसे यूपीए-1 की सरकार बनते ही रद्द कर दिया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने अब फिर से वो जमीने बहाल करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की मंजूरी देते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम.वेंकैया नायडू बताया कि वो जमीन साल 2000-01 के दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को दी गई थी। लेकिन यूपीए-1 की सरकार ने सत्ता में आकर इन्हें रद्द कर दिया। जिसके बाद आवंटियों ने इसे अदालत में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार ने कैबिनेट के इस फैसले को सार्वजनिक नहीं किया है क्योंकि इसे अन्य फैसलों के साथ ही मीडिया को बताया जाएगा।
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