नई दिल्ली। पिछले वर्ष पीएम मोदी द्वारा किए गए नोटबंदी के एलान के बाद सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए छूट से लेकर ईनाम तक की लगातार कई घोषणाएं कर चुकी है। इस बीच डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने टैक्स दायरे से बाहर आने वाले लोगों और छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और समिति के संयोजक एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार(24 जनवरी) को यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। इसमें सभी सरकारी इकाइयों को डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट (एमडीआर) को खत्म करने या उसे कम करने की सिफारिश की है। इसके अलावा सभी प्रकार के बड़े सौदों में नकदी के प्रयोग की सीमा तय करने का सुझाव दिया है।
समिति की अन्य सिफारिशों में सूक्ष्म एटीएम और बायोमीट्रिक सेंसर आदि के लिए कर प्रोत्साहन शामिल है। इसके अलावा समिति ने अपनी सालाना आय के एक निश्चित अनुपात का इस्तेमाल डिजिटल भुगतान में करने पर कर रिफंड का भी सुझाव दिया है।
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