सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की 11 जुलाई से होने वाली हड़ताल टल गई है। वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव को लेकर सरकारी कर्मचारियों की मांग पर सरकार की एक उच्चस्तरीय कमेटी विचार करेगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह आश्वासन दिया। सरकार के आश्वासन के बाद कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल को टालने का फैसला लिया।
गौरतलब है कि इस बार सरकार ने सातवें वेचन आयोग के तहत केन्द्रीय कर्मचारियों की आय 15 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था। 70 साल के इतिहास में ये बढ़ोतरी सबसे कम थी। कर्मचारियों की मांग था कि जब महंगाई का ग्राफ चार गुना तेजी से बढ़ रहा है तो उनकी आय कम से कम 23 फीसदी तक बढ़ा दी जाए। इसी मांग को लेकर देशभर में केन्द्रीय कर्मचारियों ने केन्द्र सरकार के खिलाफ आगामी 11 जुलाई को हड़ताल पर जाने का फैसला किया था।
