नई दिल्ली। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समय पर न्याय दिलाना और पारदर्शिता इस सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भरसक प्रयास करेंगे कि निपुण एवं सर्वाधिक योग्य व्यक्ति ही न्यायिक प्रणाली से जुड़ें।
यह पूछे जाने पर कि क्या वह भारत के प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर के साथ बैठक करेंगे, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर विधि मंत्री को सीजेआई से मिलना चाहिए और वह ऐसा करेंगे।
उन्होंने कहा कि विधि एवं न्याय राज्य मंत्री पी पी चौधरी के साथ उनकी प्राथमिकता तेजी से न्याय दिलाने की होगी ।
विधि मंत्री ने कहा कि अदालतों में आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में सतत प्रयास किये जायेंगे जो तीव्र न्याय के लिए जरूरी है।
संसद में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित दो दशक पुरानी कालेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम पारित किया गया था हालांकि पिछले वर्ष अक्तूबर में उच्चतम न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया ।
