दिल्ली। आखिरतार वो घड़ी आ ही गई जिसका केन्द्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से इंतजार था। जी हां पिछले कई महीनों से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में संशोघन की बातें चल रही थी। बहुत मुमकिन है कि आज नए संशोधनों को लागू कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो वाकई केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा माना जाएगा। सबकी निगाहें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में मंत्रिमंडल की बैठक पर टिकी होंगी जिसमें सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर फैसला कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सीधा असर करीब एक करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके लोगों की पेंशन पर पड़ेगा।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक –
– वेतन-भत्तों और पेंशन में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जानी चाहिए।
– इस आधार पर केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7 हजार रुपये के बजाय 18 हजार रुपये होना चाहिए।
– इसी तरह सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह 90 हजार रुपये की बजाए ढाई लाख रुपये होनी चाहिए।
– तनख्वाह में बढ़ोतरी इस साल एक जनवरी से लागू हो जाएंगी।
हालांकि ये चर्चा गरम है कि वास्तविक बढ़ोतरी सिफारिश से 30 फीसदी तक ज्यादा हो सकती है। लेकिन, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। वैसे एक बात तय है कि बढ़ी हुई दर पर तनख्वाह अगस्त में यानी जुलाई के वेतन के साथ मिलेगी।
70 साल में वेतन आयोग ने वेतन में सबसे कम बढ़ोतरी की सिफारिश की है। वेतन आयोग ने इस बार 14.27 फीसदी मूल वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की है जबकि छठे वेतन आयोग में 20 फीसदी मूल वेतन की सिफारिश की गई थी। 2008 में इसे लागू करते समय तत्कालीन यूपीए सरकार ने दोगुनी बढ़ोतरी कर दी थी।
