नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने लॉ कमीशन से समान नागरिक संहिता लागू करने के बारे में पड़ताल करने को कहा है। ये पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार ने लॉ कमीशन से इस तरह की पहल की है जाहिर है इसके बाद एक बड़ा विवाद और बहस शुरू हो सकती है।
समान नागरिक संहिता का मतलब देश के हर धर्म और हर संप्रदाय के पर्सलन लॉ एक समान कानून होंगे। पर्सनल लॉ के तहत विवाह, तलाक, प्रॉपर्टी और वसीयत जैसे मामले आते हैं फिलहाल देश में हिंदू और मुसलमान के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं लेकिन एक वर्ग काफी समय से समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस कानून के पक्ष में रही है जबकि कांग्रेस इसका विरोध करती रही है।
