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जेटली ने बताया कि जीएसटी के लिए आईटी प्रणाली की तैयारी भी की जा रही है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि जीएसटी के लिए व्यापार और उद्योग तक पहुंच बनाने के लिए व्यापक प्रयास 01 अप्रैल, 2017 से शुरू होंगे, ताकि व्यापार और उद्योग जगत को नई कर प्रणाली के बारे में जागरूक किया जा सके।
जीएसटी स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा कर सुधार है। राज्यों और केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क बोर्ड के अधिकारियों की अनेक टीमें मॉडल जीएसटी कानून, नियम और अन्य विवरणों को अंतिम रूप देने के लिए कार्य कर रही है। जेटली ने कहा कि सरकार केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क बोर्ड के माध्यम से सहकारी संघवाद की भावना से समझौता किए बिना निर्धारित समय अनुसार जीएसटी लागू करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।
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