सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि पर कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से पूछा है कि नेताओं की संपत्ति में तेज़ इजाफे के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से भी कोई कदम नहीं उठाए जाने पर भी कोर्ट ने नाराज़गी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर आपत्ति जताई है जिनकी संपत्ति दो चुनावों के बीच 500 फीसदी तक बढ़ गई।
कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह अदालत के समक्ष इस संबंध में जरूरी सूचना रखे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हालांकि सरकार कह रही है कि वह चुनाव सुधार के खिलाफ नहीं है लेकिन इस दिशा में सरकार ने कोई जरूरी विवरण पेश नहीं किये।
