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बता दें कि, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग आॅफ काॅन्स्टिट्युशन ने 1 मार्च 2002 को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जनसंख्या नियंत्रण हेतु कानून बनाने के ही साथ संविधान में संशोधन करने को लेकर कहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि, अगर अश्वनी उपाध्याय कि यह बात सरकार मान लेती है तो देश के कई बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या सोच विचार करती है।
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