नैशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन के जनरल सेक्रटरी एम. राघवैय्या ने बताया, ‘हमले सरकार से 78 दिन के प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की मांग की थी। हमें खुशी है कि सरकार ने हमारे प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है।’ सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के जनरल सेक्रटरी शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि यह बोनस एंप्लॉयीज को रेलवे की आर्थिक हालत सुधारने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
मिश्रा ने कहा, ‘प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की सीलिंग रिवाइज होकर 3,500 से बढ़कर 7,000 होने के बाद हमारी उम्मीद थी कि हर एंप्लॉयी को बीते साल के मुकाबले दोगुना बोनस मिलेगा।’ पिछले साल हर एंप्लॉयी को न्यूनतम 8,975 रुपये का बोनस मिला था। प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के दायरे में देश भर के नॉन गजटड रेलवे एंप्लॉयीज आते हैं। हालांकि इनमें आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मियों को शामिल नहीं किया जाता है।
