8.5 लाख गाड़ियां कूड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने BS III गाड़ियों पर लगाई रोत

वहीं केंद्र सरकार ने भी ऑटोमोबाइल कंपनियों के स्टॉक की ब्रिकी को सपोर्ट किया था लेकिन कोर्ट ने इसे मानने के इनकार कर दिया। वहीं कंपनियों ने कोर्ट में यह दावा भी किया कि उन्हें पुराने नॉर्म एमिशन के वाहन, 2005 और 2010 में लाई गई नई तकनीक के जरिए बेचने की इजाजत है लेकिन कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया।

#FLASH Supreme Court orders that BS-III vehicles will not be sold from 1 April onwards pic.twitter.com/aWGayyg66j

— ANI (@ANI_news) March 29, 2017