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गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में बनी मुख्यमंत्रियों की समिति ने कैश ट्रांजैक्शन को टैक्स के दायरे में लाने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए और कैश लेनदेन को कम करने के लिए यह सुझाव दिया गया था।
समिति ने अर्थव्यवस्था में नकदी का इस्तेमाल कम करने के उद्देश्य से सभी तरह के बड़े लेन-देन में नकद लेन-देन की एक सीमा तय करने तथा 50,000 रुपए से अधिक के लेन-देन पर शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।
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