केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही 10वीं कक्षा के लिए बोर्ड परिक्षा अनिवार्य करा सकता है। इससे पहले CBSE ने 10वीं में बोर्ड परीक्षा को देने की अनिवार्यता हटा कर होम बोर्ड परीक्षा करा दी थी। 25 अक्टूबर को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों की राय जानने के लिए प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। बता दें कि अभी सीबीएसई को छोड़कर किसी भी बोर्ड में दसवीं की परीक्षा वैकल्पिक नहीं है। मौजूदा समय में सीबीएसई के करीब 70 फीसदी छात्र बोर्ड परीक्षा नहीं देते हैं। जबकि करीब 30 फीसदी अब भी बोर्ड परीक्षा देते हैं।
मंत्रालय ने मंगलवार को केब बैठक की कार्यसूची में कुछ नए प्रस्ताव जोड़े हैं। जिसमें दसवीं में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य करने की बात भी शामिल है। केब बैठक की संशोधित कार्यसूची के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तृत चर्चा होगी, जिनपर राज्यों का विचार जानने के बाद सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। दरअसल, इसी बैठक में शिक्षा के अधिकार कानून को प्री-प्राइमरी तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव है। उधर, इसे आठवी की बजाय दसवीं तक किया जाएगा। ऐसे में सरकार की योजना आंगनबाड़ी केंद्रों के उपयोग की है। महिला एवं बाल विकास मंत्री और अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे।
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