डायरेक्टरेट के मुताबिक, टाइप VIII के मामले में मार्केट रेंट और सब्सिडाइज्ड मंथली रेंट में फर्क करीब 2 लाख रुपये महीने और टाइप VI के बंगले के मामले में यह अंतर 70,000 रुपये महीने का है। कांग्रेस इन चार बंगलों के लिए 26,000 रुपये से लेकर 77,000 रुपये प्रति महीने की रेंज में किराया देती है जबकि इनका मार्केट रेट 67,000 रुपये से 2.33 लाख रुपये महीने प्लस गार्डन चार्ज तक का है।
संपर्क किए जाने पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ने कहा, ‘पार्टी ऑफिस बनाने के लिए हमने 2018 तक का एक्सटेंशन हासिल किया है। हम उतना रेंट चुका रहे हैं, जितना जरूरी है।’ वहीं, शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा, ‘उन्होंने बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के आधार पर तीन साल का एक्सटेंशन मांगा था। उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया गया था।’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नोटिस दिया जा चुका है कि वह तीन साल की अवधि पार कर चुकी है और उसे ब्याज के साथ मार्केट रेंट चुकाना होगा।
