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विपक्षी पार्टियों ने पिछले हफ्ते यह पत्र लिखकर कहा कि सरकार लोगों को रिझाने वाली स्कीम्स लाकर चुनावी फायदा लेना चाहती है। पत्र में आगे कहा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सरकार को जल्दी बजट लाने से रोका जाना चाहिए। पत्र में साल 2012 का भी जिक्र किया गया है। लिखा गया है कि तब भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव थे लेकिन यूपीए सरकार ने बजट को 16 मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दिया था।
पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, सीपीआई(एम) के सीताराम येचूरी, सपा के राम गोपाल यादव और जेडयू के शरद यादव शामिल हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि जल्दी बजट आने से चुनाव में होने वाले मतदान पर प्रभाव पड़ना तय है।
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