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कुछ समय पहले सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उसमें केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया था कि नोटबंदी का एलान करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च तक 500-1000 रुपए के नोट जमा करने का मौका देने का वादा किया था। सरकार और आरबीआई ने 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट डिपॉजिट करने पर रोक क्यों लगा दिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के 8 नवंबर, 2016 को रात के 8 बजे नोटबंदी की घोषणा कर दी थी, जिसके तहत देश में 500-1000 रुपए के पुराने नोटों की कानूनी मान्यता रद्द हो गई थी। लेकिन आरबीआई ने 500-1000 रुपए के नोट लेने की अवधि को पहले 31 मार्च 2017 तक बताया था। बाद में बैंकों ने 31 दिसंबर, 2016 के बाद से ही पुराने 500-1000 रुपए के नोट लेना बंद कर दिए।
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