देश में रोजगार सृजन और नौकरियां पैदा करने के लिए सरकार ने सोमवार को FDI नीति में बड़े बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने डिफेंस, सिविल एविएशन, भारत में बने फूड प्रोडक्ट्स, ब्रॉडकास्टिंग कैरिएज सर्विसेज और एनिमल हस्बेंडरी में 100 फीसदी विदेशी निवेश को हरी झंडी दे दी है।
विदेशी निवेश पर सोमवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया. केंद्र सरकार ने डिफेंस सेक्टर में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी. मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी. इसके अलावा सिविल एविऐशन में भी सरकार ने 100 फीसदी एफडीआई को हरी झंडी दे दी. ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में भी नियमों में संशोधन करते हुए एफडीआई को 49 से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है. मोदी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म बताए जाने वाले इस कदम के तहत एफडीआई की कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं. डिफेंस सेक्टर में आर्म्स एक्ट 1959 के मुताबिक छोटे हथियार और उसके पार्ट्स में ही एफडीआई लागू होगा. वहीं सिविल एविएशन सेक्टर में ब्राउनफिल्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए सौ फीसदी एफडीआई को मंजूरी मिल गई।
केंद्र सरकार ने फूड प्रोडक्ट बनाने सहित ऑनलाइन व्यापार में भी एफडीआई को मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही डीटीएच, मोबाइल टीवी, केबल नेटवर्क व्यापार में भी एफडीआई का रास्ता खुल गया है. फार्मा सेक्टर में ग्रीनफिल्ड और ब्राउनफिल्ड दोनों में ऑटोमेटिक रूट से पूरी तरह एफडीआई मंजूर हो गई है. प्राइवेट, सिक्योरिटी एजेंसी में 49 फीसदी, वहीं एनिमल हस्बेंडरी में नियंत्रित पर 100 फीसदी एफडीआई के प्रस्ताव को कबूल कर लिया गया है. सिंगल ब्रांड खुदरा कारोबार में नियमों में ढील देते हुए तीन और पांच सालों के लिए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में पहले से 49 फीसदी एफडीआई को बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है.
