इस महीने की शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस डिवेलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट में पाकिस्तान पर सीमा पार पानी से जुड़े मुद्दों का हल करने में लापरवाही बरतने और भारत के साथ विवाद के मामलों को कमिशन के सामने पेश करने में देरी करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, रिपोर्ट में सिंधु जल संधि का विवाद निपटाने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर भी जिक्र किया गया था।
हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का बेहतर होना इस बात पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को मदद करना कब बंद करता है। मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप सरकार के आतंकवाद के खिलाफ कड़े रवैये के बाद हाल ही में पाकिस्तान ने आंतकवादी संगठन जमात-उद-दावा के सरगना और 26/11 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिद सईद के खिलाफ कुछ कदम उठाए हैं।
हाल ही में फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर ने कहा था कि भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के साथ कितना व्यापार हो रहा है लेकिन पाकिस्तान की ओर से समर्थन वाले आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
