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आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से भविष्य में बनाई जाने वाली नीतियों के लिए एक दृष्टिकोण का काम करता है। यह एक तरह से देश की आर्थिक स्थिति का आईना होता है। ऐसे में इसकी मदद से आगामी बजट में किन सेक्टर्स पर फोकस किया जाना है, इसकी एक झलक मिल जाती है। हालांकि, एक बात जानना बेहद जरूरी है, सर्वे सिर्फ सिफारिशें हाती हैं और इन पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ वित्त और आर्थिक मामलों की जानकारों की टीम तैयार करती है। इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रहमण्यम हैं। वहीं देश के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही सरकार अपना आर्थिक सर्वे पेश करती है।
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