प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के बाद देश में कैशलेस इकॉनमी के सपने को पूरा करने की तरफ केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने एक अहम फैसला लिया है। उनका कहना है कि डिजिटल लेनदेन, ऑनलाइन और मोबाइल लेनदेन कालेधन, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और मजबूत मुहिम है। और मुस्लिम समाज को इस से जुड़ना चाहिए तथा मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए कैशलेश चौपाल लगायेगा।
भाषा की खबर के अनुसार, नकवी ने कहा कि हमारा मंत्रालय अल्पसंख्यक समाज को कैशलेस व्यवस्था से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर ‘कैशलेस चौपाल’ लगाएगा जिससे हम लोगों को यह बताएंगे कि इससे जिंदगी कितनी आसान और बेहतर हो सकती है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था पर जोर दिया है । गैस सब्सिडी, महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाओं सहित 17 मंत्रालयों की लगभग 78 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के बैंक खातों में दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष नकद अंतरण से अभी तक 36 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा सरकारी धन की बचत हुई है। कोयला, स्पेक्ट्रम, खानों की ऑनलाइन बोली लगाने की व्यवस्था से सरकारी खजाने में 3 लाख करोड़ रूपये की आमदनी हुई है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 3 करोड़ छात्रों की 6715 करोड़ रूपये की छात्रवृति सीधे उनके बैंक खातों में भेजी है।
नकवी ने कहा कि इन सभी कदमों से विकास की रौशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफलता हासिल हुई है । उन्होंने कहा कि केंद्र और अन्य सरकारों द्वारा उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिरण के लिए किये गए बड़े पैमाने पर खर्च के बावजूद मुस्लिम गरीबी रेखा के नीचे रह गये।
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