नई दिल्ली: मंत्री परिषद में फेरबदल के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी राज्य मंत्रियों को ज्यादा अधिकार संपन्न बनाने वाले हैं। मोदी ने सभी मंत्रालयों को आदेश दिया है कि किसी भी मामले की फाइल राज्यमंत्रियों से होकर ही कैबिनेट रैंक के मंत्री की डेस्क पर आनी चाहिए।पीएम मोदी का कहना है कि इससे किसी भी निर्णय में राज्य मंत्रियों की भी राय ली जा सकेगी।बीते कुछ सालों में यह ट्रेंड रहा है कि जूनियर मंत्रियों के पास ज्यादा काम नहीं होता है और वह संसद में सवालों के जवाब ही देते हैं।लेकिन पीएम मोदी ने इस ट्रेंड को बदलते हुए स्वंतत्र प्रभार वाले मंत्रियों के अलावा सभी 36 राज्यमंत्रियों को अधिक काम दिए जाने और नीति-निर्धारण में एक और लेयर जोड़ने की बात कही है।इसे राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
