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अदालत की इस टिप्पणी का केंद्र सरकार ने भी स्वागत किया था। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा था कि वो अदालत की इच्छा का स्वागत करते हैं और इस विवाद को अदालत से बाहर सुलझाने की कोशिश करेंगे।
इस विवाद को कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिशें पह्ले भी हुई हैं। अलग-अलग सरकारों और प्रधानमंत्रियों ने 9 बार इस मामले में सुलह करवाने की कोशिशें की लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। 3 प्रधानमंत्रियों ने इस मामले को सुलझाने की कोशिशें की हैं।
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