गौरतलब है कि व्यापमं घोटाला सामने आने के बाद साल 2008-12 के सभी एडमिशन रद्द कर दिए गए थे। इस घोटाले के चलते मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर काफी दाग लगे थे। सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं के नाम इस मामले में आए थे। यहां तक कि राज्यपाल पर भी आरोप लगे थे। इस घोटाले के सामने आने के बाद कई गवाहों की हत्या हो गई थी। इसके बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई।
