गोरक्षा के नाम पर देश में हो रही हिंसक वारदातों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है,सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के अलावा छह राज्यों की सरकारों को नोटिस भेजा है,शुक्रवार को अदालत में इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने मोदी सरकार के साथ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड सरकार से जवाब तलब किया, जवाब दाखिल करने के लिए इन सरकारों को तीन हफ्तों का वक्त दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी।सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में केंद्र सरकार को अग्रिम नोटिस जारी कर दिया गया था। जिसका जवाब केंद्र की ओर से अभी तक नहीं आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोरक्षक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र समेत छह राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस के जरिए पूछा हैं कि क्यों न गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले गोरक्षक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
आपको बता दें कि गोरक्षा को लेकर कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला और 2 अन्य लोगों की तरफ से याचिका दाखिल की गयी है। इनमें कहा गया है कि ज़्यादातर गोरक्षक आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, ऐसा खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा था। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 6 राज्यों को अपना पक्ष रखने को कहा था।
