पीएम मोदी की सब्सिडी छोड़ने की नीती हर क्षेत्र में शुरू होती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने का काम अब केवल सरकार का नहीं है। गरीबों तक सरकारी लाभ और उनकी समस्याओं के निदान के लिए केवल सरकार ही प्रयासरत नहीं रहेगी। अब समग्र विकास के लिए हर सक्षम नागरिक को अपना भी योगदान देना होगा। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार इसी मंत्र के साथ आगे ब1ढ़ रही है। अंदेशा है कि सरकार अब यह प्रयास रेलवे पर भी लागू करेगी।
सड़क एवं रेलवे मंत्रालयों को दिया गया है निर्देश। घरेलू सब्सिडीयुक्त सिलेंडर से स्वेच्छा से सब्सिडी त्यागने की अपील के कामयाब होने के बाद अब खबर है कि मोदी सरकार ने रेल और सड़क परिवहन मंत्रालयों को यह निर्देश दिया है कि वह लोगों तक यह संदेश पहुंचाएं की किस जगह उन्हें कितनी सब्सिडी दी जा रही है। जब इस बारे में रेलवे के सूत्रों से संपर्क किया गया तो उनका कहना है कि रेलवे काफी लंबे समय से यह प्रचार कर रही है कि वह कितना प्रतिशत कहां पर लोगों को सब्सिडी दे रही है।
सरकार के हाल ही में दिए गए इस निर्देश के बाद अटकलों के बाजार में यह कहा जाने लगा है कि अब टिकटों पर से भी सब्सिडी हटेगी। हो सकता है कि मोदी सरकार अब लोगों से अपील करे कि सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़े। जो समर्थ हैं वह अपनी टिकट का पूरा किराया दें ताकि देश की प्रगति में वह भागीदार बन सकें। यह सब्सिडी जरूरत मंदों को दी जाएगी।
रेलवे पहले ही कई बार बता चुका है कि भाड़े से हो रही कमाई से वह करीब 30000 करोड़ की सब्सिडी देता है जिससे यात्रियों को सस्ती टिकट मुहैया कराई जाती है। रेलवे का कहना है कि जनरल टिकट पर प्रति किलोमीटर 22 पैसे से 44 पैसे का किराया लेती जबकि बस में यह किराया 89 पैसे से 1.44 रुपये प्रति किलोमीटर है।
जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने रेलवे को इसके लिए तीन महीने के अंदर योजना बनाने के लिए कहा है। अगर अभी की बात करें तो रेलवे को सब्सिडी की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस नुकसान की भरपाई रेलवे माल ढुलाई के भाड़े से बराबर करता है।
देखिए वीडियो में भारतीय रेलवे का विहंगम दृश्य
