मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े किसी भी सबूत को सार्वजनिक ना करने का फैसला किया है। जनसत्ता की वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक सरकार का मानना है कि सबूत सामने आने से पाकिस्तान आर्मी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, कुछ सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस वक्त भारत युद्ध करने के समर्थन में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर फिर भी युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत लड़ने और जीतने दोनों के लिए तैयार है। सूत्र ने यह भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को कूटनीतिक समर्थन भी मिला क्योंकि किसी भी देश ने भारत द्वारा उठाए गए कदम का विरोध नहीं किया। पाकिस्तान के सबसे करीबी माने जाने वाले चीन ने भी इस मामले में हाथ नहीं डाला। इसके अलावा बहुत से इस्लामिक देशों की तरफ से आने वाले बयान भी भारत के समर्थन में थे। सूत्र ने यह भी बताया कि 2017 की गणतंत्र दिवस समारोह में अबुधाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को बुलाना भी कूटनीति का ही हिस्सा है।
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