नई दिल्ली। सरकार ने 8.8 अरब यूरो का राफेल सौदा किया है जिसकी वजह से उसे वित्त वर्ष के मध्य में ही रक्षा बजट बढ़ाने की जरूरत होगी। घरेलू ब्रोकरेज कंपनी आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज ने मंगलवार(18 अक्टूबर) को कहा कि नए आर्डरों के भुगतान के लिए रक्षा बजट बढ़ाना होगा।
आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज के नोट में कहा गया है कि नई खरीद के लिए रखी गई राशि इतनी कम है कि वह सिर्फ एक राफेल लड़ाकू विमान की खरीद पर ही खर्च हो जाएगी। राफेल सौदे पर दस्तखत की 15 प्रतिशत राशि ही 8,700 करोड़ रपये बैठती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016-17 की शेष छमाही के लिए अतिरिक्त आवंटन की जरूरत होगी। हालांकि, रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी की जरूरत होगी।
