नई दिल्ली। भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने मंगलवार(18 अक्टूबर) को चेताया कि यदि वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) कंपनी में निजी इकाइयों के बहुलांश हिस्सेदारी के ढांचे में बदलाव नहीं किया गया, तो वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पूर्व विधि मंत्री स्वामी ने उनकी इस मांग को पूरा करने के लिए 31 अक्तूबर की समयसीमा तय की है।
स्वामी ने कहा कि ‘आप विदेशी नियंत्रण वाली निजी इकाइयों एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के साथ बदलें। वित्त मंत्री अरण जेटली इस मांग से सहमत नहीं है और वह कहते हैं कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा तय चीजें जारी रहेंगी।
भाजपा नेता ने निरमा विश्वविद्यालय के एक समारोह के मौके पर अलग से संवाददाताओं से कहा कि ‘‘यदि जेटली 31 अक्तूबर तक इस गलती को नहीं सुधारते हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करूंगा।’’
आपको बता दें कि जीएसटीएन में सरकार की 24.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इतनी ही हिस्सेदारी राज्यों के पास है। शेष 51 प्रतिशत हिस्सेदारी गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों के पास है।
