नोटबंदी के बाद काले धन पर दनादन छापेमारी में बरामद हो रही भारी भरकम कैश को देखते हुए सरकार आने वाले दिनों में इसे रखने की सीमा तय कर सकती है। ऐसा होने पर कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक धनराशि कैश में नहीं रख पाएगा।
ये फैसला भारी मात्रा में बरामद हो रहे कैश को देखकर लिया जा रहा है। गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद देशभर में हो रही छापेमारी में काफी कैश बरामद हो रहा है। अब सरकार आने वाले दिनों में घरों में कैश रखने की सीमा तय कर सकती है।
बताया जाता है कि वित्त मंत्रालय इस संबंध में कई विकल्पों पर विचार कर रहा है और इसकी घोषणा जल्द की जा सकती है। ऐसा होने पर कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक धनराशि कैश में नहीं रख पाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैश रखने की सीमा तय करने का विचार वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।
मोदी सरकार ने काले धन पर जो एसआईटी बनाई थी उसने सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को दाखिल अपनी 5वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि घर में कैश रखने की सीमा 15 लाख तय की जाए। 3 लाख से ज्यादा के कैश की लेनदेन पर रोक लगाई जाए। इसी सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है।
अगर सरकार इस सिफारिश को मंजूर करती है तो आने वाले दिनों में उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, जो ज्यादातर लेनदेन नगदी में करते हैं।
