केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाली है। सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन हर साल बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार बकायदा एक कमेटी का गठन करने जा रही है। ये कमेटी इस बात की समीक्षा करेगी कि ये कितना तर्कसंगत साबित होगा। इसके साथ ही सरकार निजी कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को दोगुना करने पर भी कानून लाने जा रही है। बताया जा रहा है कि इससे इन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को दोगुनी होगी ही, इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल बढ़ेगी।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार अब वेतन आयोग की परंपरा को खत्म करना चाहती है। इस बीच कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स का कहना है कि अगर सरकार ये कदम उठा रही है तो इसे जल्दी से लागू कर दिया जाना चाहिए। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि इस बारे में सरकार से बात करने के लिए वह तैयार हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन बढ़ाने पर सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है।
