नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद बैंक खातों में बेहिसाब(तय सीमा से ज्यादा रकम) राशि जमा करने वालों पर सरकार करीब 60 फीसदी टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार(24 नवंबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई।
बैंकों की शून्य खाते वाले जन-धन खातों में 500 और 1,000 रुपये के नोटों पर पाबंदी के दो सप्ताह के भीतर 21,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा करने की सूचना के बाद यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों को आशंका है कि इन खातों का उपयोग कालेधन को सफेद बनाने में किया गया है।
बैठक में हुई बातचीत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। संसद सत्र के बीच आनन-फानन में यह बैठक बुलाई गई थी। परंपरागत रूप से संसद सत्र के दौरान नीतिगत निर्णय के बारे में बाहर कोई जानकारी नहीं दी जाती है।
सूत्रों ने कहा कि सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि सभी बेहिसाब राशि बैंक खातों में जमा हो और उस पर टैक्स लगे। बंद किए गए नोटों को 10 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान बैंक खातों में जमा करने की अनुमति दी गई है। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद सरकार की तरफ से विभिन्न बयान दिए गए हैं। इससे संदिग्ध जमा पर कर अधिकारियों का भय बढ़ा है।
