चंडीगढ़, हरियाणा। जस्टिस ढींगर आयोग पर शुक्रवार को कांग्रेस ने बीजेपी से रिश्वत लेकर रोबर्ड वाड्रा की जांच करने का आरोप लगाया था। लेकिन महज़ 24 घंटे में ये विवाद अब बेहद बढ़ गया है। ढींगरा आयोग को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। आठ हफ्तों की एक्सटेंशन दिए जाने पर सुरजेवाला ने सरकार पर कई सवाल उठाए है तो जस्टिस ढींगरा पर सरकार से फायदे लेने के आरोप भी लगाए हैं। ढींगरा आयोग को एक्सटेंशन दिए जाने के बाद से ही कांग्रेस हमलावर है. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुरजेवाला ने कहा कि ढींगरा आय़ोग की जांच के नाम पर मनोहर सरकार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। सुरजेवाला ने जस्टिस ढींगरा पर सरकार से फायदे लेने के भी आरोप लगाए। सुरजेवाला ने कहा कि अपने ट्रस्ट के लिए जस्टिस ढींगरा ने लाभ लेकर अपनी निष्पक्षता खो दी है और उन्हें अब इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
सुरेजावाला ने ढींगरा आयोग के गठन को लेकर भी मनोहर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और इसे असंवधानिक करार दिया है। सुरजेवाला ने कहा यह एक व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। सुरजेवाला ने सीएम खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि आयोग का गठन सीएम द्वारा आनन फानन में किया गया। आयोग के गठन की मंजूरी मंत्रिमंडल से पूछकर नहीं की गई। सुरजेवाला के अनुसार 1981-2016 के बीच अलग-अलग सरकारों के द्वारा राज्य में 33,697.57 एकड़ जमीन के सीएलयू दिए गए। इसमें से एक तिहाई या 10 हजार के एकड़ मात्र गुड़गांव में हैं। इन सब के बावजूद सीएम ने जिस आयोग का गठन किया उसमें केवल 63 एकड़ की जांच के आदेश दिए गए।
