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प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा था, “खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते हैं…” सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के साथ छह नदियों के पानी के बंटवारे के लिए की गई संधि की समीक्षा करने के विकल्प सरकार ने खुला रखा है।
दरअसल, 18 सितंबर को जम्मू एवं कश्मीर के उरी में सेना बेस पर पाकिस्तान-स्थित जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के बाद से भारत में उन कदमों पर बहस लगातार जारी है, जो पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए उठाए जा सकते हैं।
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