दिल्ली
भारत सरकार जल्द ही पीओके के लोगों के लिए पैकेज की घोषणा कर सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार देश में रह रहे पीओके के विस्थापित लोगों के लिए दो हजार करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा जल्द ही कर सकती है।
सूत्रो के मुताबिक गृह मंत्रालय जल्द ही पैकेज को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने पैकेज वितरण के लिए 36,348 परिवारों की पहले ही पहचान कर ली है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को लगभग साढ़े पांच लाख रुपये मिलेंगे। अधिकारी ने कहा हम उम्मीद करते हैं कि एक महीने के भीतर पैकेज को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल जाएगी और कोष लाभार्थियों में बांटा जा सकेगा। पीओके से आकर भारत में बसे ज्यादातर शरणार्थी जम्मू, कठुआ और राजौरी जिलों में बस गए हैं। वे जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य के स्थाई निवासियों की श्रेणी में नहीं आते। यह परिवार 1947 में भारत के बंटवारे के समय विस्थापित हो गए थे और अन्य परिवार 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्धों के दौरान विस्थापित हुए थे। इन लोगो को लोकसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार हैं परन्तु जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावो में वोट नहीं डाल सकते।
जम्मू कश्मीर शरणार्थी कार्य समिति (जेकेएसएसी) पीओके के विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, उन्होने कहा कि पैकेज को अंतिम बंदोबस्त नहीं समझा जाना चाहिए। उनका कहना है कि सभी के बंदोबस्त के लिए 9,200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्याओं पर विचार करने के बाद मोदी सरकार ने जनवरी 2015 में शरणार्थियों के लिए कुछ मदद मंजूर की थीं। मदद में इन लोगों को अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने, शरणार्थियों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला देने, राज्य में समान रोजगार अवसर उपलब्ध कराने जैसे कई कार्य हैं।
