केन्द्र सरकार ने नया आदेश देते हुए देश के 81 करोड़ लोगों के लिए नया मास्टरप्लान तैयार किया है। इस आदेश के तहत देश में सस्ता राशन पाने वाले 81 करोड़ बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले) लोगों को अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से जोड़ना होगा। तभी वो सरकारी राशन की दुकानों से सस्ते दामों में राशन ले पाएंगे। इस काम के लिए सरकार ने सभी बीपीएल कार्ड होल्डर्स को 30 जून तक की मोहलत भी है। ताकि सभी लोग अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ सकें। केन्द्र सरकार का मानना है कि ऐसा करने से जनवितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार और लीकेज रोकने में मदद मिलेगी और सब्सिडी का पैसा सीधा खाताधारकों के खातों में जा सकेगा।
इसका मकसद यह है कि सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी को सही व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को पिछले साल नवंबर में देशभर में लागू किया गया था। इसके तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति व्यक्ति एक से तीन रुपये प्रति किलो की दर पर पांच किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराती है।
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