नई दिल्ली। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार(3 नवंबर) को कहा कि केवल एक लाख पूर्व-सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन योजना के अनुसार पेंशन पाने में दिक्कत आ रही है और इसे दो महीने में सुलझा लिया जाएगा।
पर्रिकर ने पूर्व-सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि ‘‘केवल एक लाख पूर्व-सैनिकों (20 लाख से ज्यादा में से) को किसी तकनीकी कठिनाई या दस्तावेजीकरण की समस्या की वजह से ओआरओपी योजना के अनुसार पेंशन नहीं मिल रही है। हम आगामी दो महीने में इन समस्याओं को सुलझा लेंगे।’’
पर्रिकर ने कहा कि सरकार ओआरओपी के मुद्दे पर संवेदनशील है और पिछले 43 साल से इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ‘‘हमने यह कर दिखाया। हर साल 7500 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे और 11000 करोड़ रुपये बकाया का भुगतान किया जा चुका है। पेंशन में 23 से 24 प्रतिशत औसत वृद्धि हुई है।’’
पूर्व-सैनिकों से बातचीत करने और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद पर्रिकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों का निवारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘‘मुझे आज जो भी समस्याएं बताई गयीं, उन्हें मेरे दोबारा आने से पहले सुलझा लिया जाएगा।
